7th Pay Commission News Update: बढ़ती हुई महंगाई दर को देखते हुए केंद्र सरकार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में समय-समय पर इजाफा करती रहती है। पाठकों की जानकारी के लिए बता दे केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वर्ष में दो बार इजाफा किया जाता है । यह इजाफा All India Consumer Product Index के आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है ,जिसके अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है की बढ़ती हुई महंगाई दर के मुताबिक ही केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) प्राप्त हो सके ।
जैसा कि हम सब जानते हैं हाल ही में महंगाई दर 132.5 से बढ़ चुकी है ऐसे में All India Consumer Products Index के बढ़ते हुए आंकड़ों को देखते हुए केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों के इजाफा में भी 4% की वृद्धि कर चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्र कर्मचारियों के भत्ते में 4% की वृद्धि होते ही अब केंद्र कर्मचारियों का भत्ता 50% तक पहुंच गया है। इसका मतलब है केंद्रीय कर्मचारियों को अब 46% नहीं बल्कि 50% की दर से महंगाई भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा । और अब केंद्रीय कर्मचारियों को बड़े हुए महंगाई दर से वेतन दिया जाएगा। यह नया वेतन दर जनवरी 2024 से मान्य माना जाएगा अर्थात केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को 3 महीने के एरियर के भुगतान (Payment of 3 months arrears) के साथ नया वेतन उपलब्ध कराएगी।
20 लाख से 25 लाख कर दी गई ग्रेच्युटी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खबर एक बहुत बड़ी खबर साबित हो रही है । इतना ही नहीं अब केंद्र सरकार केंद्र कर्मचारियों के ग्रेच्युटी लिमिट में भी बढ़ोतरी कर चुकी है । जी हां ,महंगाई भत्ता 50% होते ही वेतन आयोग के नियम (pay commission rules) अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट को भी बढ़ाना जरूरी हो जाता है। और अब केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेजुएटी लिमिट को भी 25% तक बढ़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है।
अर्थात मार्च में हुई इस वृद्धि को जनवरी से लागू माना जाएगा। वही ग्रेच्युटी में 25% के हिसाब से हुई वृद्धि को भी जनवरी 2024 से लागू माना जाएगा । और अब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की डेट ग्रेच्युटी लिमिट को भी 25% से बढ़ा दिया गया है अब केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी लिमिट को 20 लाख से 25 लाख रुपए कर दिया गया है।
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क्या होती है ग्रेच्युटी?
वे सभी पाठक जो यह नहीं जानते की ग्रेच्युटी क्या होती है बता दें की ग्रेच्युटी एक वित्तीय सुविधा होती है जो प्रत्येक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। वह सभी केंद्रीय कर्मचारी जो एक समय के पश्चात सेवा निवृत हो जाते हैं ऐसे कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ दिया जाता है। ग्रेच्युटी ऐसी सेवा राशि होती है जो रिटायरमेंट के पश्चात कर्मचारी के लिए एक आय बेनिफिट के रूप में काम करती है। ग्रेच्युटी आमतौर पर उन कर्मचारियों के लिए शुरू की जाती है जो किसी भी सरकारी संगठन में 5 साल से अधिक काम पूरा कर चुके हैं।
ग्रेच्युटी की गणना
केंद्र सरकार ग्रेच्युटी की गणना दो अलग-अलग तरीकों से करती है । आमतौर पर मंत्रालय विभाग सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, सरकारी निगम, शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालय, स्कूल, कॉलेज, और अनुसंधान संस्थानों के कर्मचारियों को ग्रेच्युटी उपलब्ध कराई जाती है।
ग्रेच्युटी की गणना करने के लिए केंद्र सरकार कर्मचारियों के पिछले महीने के वेतन और महंगाई भत्ते को कर्मचारियों द्वारा काम किए गए वर्षों की संख्या और कर्मचारियों द्वारा काम किए गए दोनों की संख्या से गुना करती है और इसे एक महीने में कार्य दिनों की संख्या से भाग दिया जाता है । इस प्रकार एक कर्मचारी की ग्रेच्युटी की गणना इस तरह से की जाती है ।
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2024 में 25 लाख हो गई ग्रेच्युटी
हालांकि ग्रेच्युटी उपलब्ध कराते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 20 लाख से अधिक ग्रेच्युटी ना दी जाए । अर्थात केंद्र सरकार के नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की अधिकतम ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए ही तय की गई है । परंतु अब इस सीमा को बढ़ा दिया गया है और अब केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी 20 लाख 25 लाख कर दी गई है।
इस प्रकार महंगाई भत्ते के 50% तक पहुंचते ही केंद्रीय कर्मचारियों की ग्रेच्युटी सीमा में भी बढ़ोतरी कर दी गई है और अब केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी की रिटायरमेंट के दौरान ग्रेच्युटी की गणना 25 लाख रुपए तक की की जा सके।
अन्य भत्तों में भी हुआ इज़ाफ़ा
केंद्र सरकार द्वारा ग्रेच्युटी में इजाफे के साथ-साथ केंद्रीय कर्मचारियों के अन्य भत्तों में भी इजाफा कर दिया गया है । अर्थात अब केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों के शिक्षण भत्ते के साथ-साथ हाउस रेंट अलाउंस, दुर्गम स्थान रिहायशी भत्ता, विकलांग महिलाओं के लिए Child Care Allowance, Traveling Allowance, Food Reimbursement Allowance में भी बढ़ोतरी कर दी गई है।
कुल मिलाकर केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सभी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर चुकी है। और अब वर्ष 2024 के अंतर्गत पहली छमाही के महंगाई भत्ते में भारी इजाफा हो चुका है ।जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित रूप से भविष्य में फायदा देखने को मिलेगा।
निष्कर्ष: 7th Pay Commission New Update
seventh pay commission की बात करें तो pay matrix भले ही बदले ना बदले, Eighth Pay Commission लागू होना हो ना हो केंद्रीय कर्मचारियों को उससे पहले ही महत्वपूर्ण सारे फायदे केंद्र सरकार उपलब्ध करा चुकी है ।और अब यदि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के पे मैट्रिक्स में बदलाव करती है अथवा आठवां वेतन आयोग लागू करती है तो केंद्रीय कर्मचारियों को निश्चित रूप से काफी बड़ा इजाफा वेतन में देखने को मिलेगा।