8th Pay Commission: 26000 हो जाएगा मिनिमम वेतन, आया नया अपडेट

8th Pay Commission: देशभर में 8वें वेतन आयोग को लेकर काफी हलचल देखी जा रही है।  केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं कि देश में जनवरी 2026 तक 8वें वेतन आयोग को लागू कर दिया जाना चाहिए । ऐसे में कर्मचारी संगठन लगातार केंद्र सरकार के सामने 8वें वेतन आयोग को लेकर प्रस्ताव भी पेश कर रहे हैं ताकि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन को करते समय कर्मचारी के प्रस्ताव पर गौर कर इन सभी की समीक्षा कर 8th Pay Commission का गठन कर सके।

8th Pay Commission का गठन : आधिकारिक घोषणा तथा तिथि

जैसा कि हमने आपको बताया केंद्र सरकार हर 10 साल में नए वेतन आयोग का गठन करती है। ऐसे में 2026 में 7वें वेतन आयोग को 10 साल पूरे हो जाएंगे।  कुल मिलाकर 1 जनवरी 2026 तक 8 वां वेतन आयोग लागू हो जाना चाहिए जिसे देखते हुए करीबन 2 साल पहले से ही सरकार को इसके गठन हेतु तैयारी शुरू कर देनी चाहिए । परंतु अब तक सरकार ने इस बारे में किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है । वही अभी भी देश में 7 वें वेतन आयोग के अंतर्गत ही केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन उपलब्ध कराया जा रहा है जिसे देखते हुए केंद्रीय कर्मचारी लगातार मांग उठा रहे हैं की 8वें वेतन आयोग पर स्थिति साफ की जानी चाहिए।

8th Pay Commission 26000 हो जाएगा मिनिमम वेतन जानें कब लागू होगा नया वेतन आयोग

2026 तक लागू होगा 8 वां वेतन आयोग?

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से देश में मान्य माना जा रहा है। ऐसे में 2026 में 7वां वेतन आयोग अपने 10 वर्ष पूरे कर लेगा । 10 वर्ष पूरे होते ही वेतन आयोग के अंतर्गत नया वेतन आयोग लागू होना चाहिए। जानकारी के लिए बता दे वेतन आयोग का गठन देश भर के महँगाई स्तर को ध्यान में रखकर किया जाता है । हर 10 वर्ष में महंगाई दर की वृद्धि को देखते हुए कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जाती है और इसी के आधार पर कर्मचारियों का मूल वेतन बढ़ाया जाता है । वर्ष 2026 में यदि नया वेतन आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि की जाएगी जिससे कर्मचारियों का मूल वेतन सीधे तौर पर बढ़ जाएगा।

बढ़ेगा फिटमेंट फेक्टर

फिटमेंट फैक्टर की बात की जाए तो फिटमेंट फैक्टर महंगाई दर की स्थिति को देखते हुए वह आंकड़ा साबित होता है जो कर्मचारी के मूल वेतन की गणना करने में काम आता है । सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत 2.57 अंक के आधार पर फिटमेंट फैक्टर तय किया गया है।  वहीं यदि वेतन में संशोधन किया गया और 8 वां वेतन आयोग लागू होता है तो फिटमेंट फैक्टर को 3.68 कर दिया जाएगा । यदि ऐसा होता है तो कर्मचारी के वेतन में सीधे तौर पर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जिससे 18000 रुपए तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों को 26000 रुपए प्रतिमा मिलने लगेंगे।

इतनी हो जाएगी संभावित सैलरी

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे 6 वें वेतन आयोग के अंतर्गत फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने के पश्चात वह सभी कर्मचारी जिनका वेतन ₹7000 था उनका वेतन 18000 रुपए हो गया था। वहीं पेंशन राशि भी 3500 से बड़ा कर 9000 कर दी गई थी । अधिकतम वेतन जो 125000 का था वह दो वह 250000 पर पहुंच गया । ऐसे में यदि 7 वें वेतन आयोग की जगह 8वां वेतन आयोग लागू किया जाता है तो 18000 रुपए तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का वेतन ₹26000 हो जाएगा । वहीं 250000 रुपए तक का वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों का अधिकतम वेतन 3 लाख रुपए पर पहुंच सकता है।  इसके साथ ही वह सभी कर्मचारी जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन 9000 से बढ़कर 14000 रुपए पर पहुंच सकती है।

8 वें वेतन आयोग के अंतर्गत यदि 20% की भी बढ़ोतरी की जाती है तो नई वेतन सूची इस प्रकार से हो सकती है

Pay matrix level7 वां वेतन आयोग8 वां वेतन आयोग
Pay matrix level 1 1800021600
Pay matrix level 21990023880
Pay matrix level 32170026040
Pay matrix level 42550030600
Pay matrix level 52920035040
Pay matrix level 63540042480
Pay matrix level 74490053880
Pay matrix level 84760057120
Pay matrix level 95310063720
Pay matrix level 105610067320
Pay matrix level 116770081240
Pay matrix level 127880094560
Pay matrix level 131,23,000147720
Pay matrix level 13 A131100157320
Pay matrix level 14144200173040
Pay matrix level 15182200218400
Pay matrix level 162,05,000246400
Pay matrix level 17225000270000
Pay matrix level 18250,000300000

इस प्रकार यदि 8वें वेतन आयोग के अंतर्गत संभावित 20% की भी वृद्धि होती है तो कर्मचारियों को सीधी तौर पर काफी हद तक इजाफा देखने को मिलेगा।

क्या होंगे अन्य फायदे?

केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग को लागू करने के पश्चात केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में इजाफा हो जाएगा जिससे सरकार को ज्यादा वेतन उपलब्ध करवाने से ज्यादा राजस्व भी प्राप्त हो सकता है । वहीं कर्मचारियों की वित्तीय स्थिरता में भी ज्यादा सुधार होगा जिससे कर्मचारी आर्थिक रूप से और ज्यादा सबल बन सकेंगे । वहीं 8वें वेतन आयोग के समय पर लागू होने की वजह से कर्मचारियों का सरकार पर विश्वास और ज्यादा बढ़ेगा और कर्मचारी और ज्यादा प्रभावी ढंग से अपनी सेवाएं विभिन्न विभागों में दे पाएंगे।

निष्कर्ष

कुल मिलाकर अब यह सरकार पर निर्भर करता है कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब से प्रारंभ करती है और कब तक इसे लागू करती है । हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 10 साल समाप्त होने से पहले 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा और 1 जनवरी 2026 तक इस देश भर में लागू किया जाएगा।