सरकार का घर खरीदने वालों को बड़ा तोहफा, क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की होगी फिर से वापसी

Budget 3.0 Credit Link Subsidy Scheme: जैसा कि हम सब जानते हैं जल्द ही Modi 3.0 government कैबिनेट में अपना बजट पेश करने वाली है। इस बजट के अंतर्गत उम्मीद की जा रही है कि मध्यम वर्ग को काफी लाभ मिलेगा। हालांकि अभी तक इस बारे में किसी प्रकार की अधिकारी घोषणा नहीं की गई है । परंतु यह उम्मीद जरूर लगाई जा रही है कि आगामी बजट में निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए विभिन्न वेलफेयर स्कीम चलाई जाएंगी और पुरानी वेलफेयर स्कीम को फिर से बहाल किया जाएगा। इसी क्रम में घर खरीदने के इच्छुक लोगों के लिए भी फिर से Credit Link Subsidy Scheme को वापस लाने की बात की जा रही है।

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की माने तो काफी लंबे समय से निम्न और मध्यम वर्ग के लोग Credit Link Subsidy Scheme को वापस लागू करने की मांग उठा रहे हैं । हालांकि रियल स्टेट में स्कीम की बेहद ज्यादा मांग है और सरकार ने भी इस बार संकेत दे दिए हैं कि इस बार के बजट में इस पर कोई बड़ी घोषणा जरूर की जाएगी जिससे घर खरीदने वालों को बड़ी बचत का लाभ मिलेगा और लोग आसानी से अपना घर खरीदने का सपना पूरा कर पाएंगे।

Budget 3.0 Credit Link Subsidy Scheme: घर खरीदने पर सब्सिडी ब्याज

जानकारों की माने तो इस बार Budget 3.0 Credit Link Subsidy Scheme की वापसी एक बहुत बड़ा तोहफा साबित हो सकती है । यह उस वर्ग के लिए बहुत बड़ी बात होगी जो काफी लंबे समय से घर खरीदने की योजना बना रहे हैं। परंतु आर्थिक सुविधा की कमी के चलते घर खरीद नहीं पा रहे हैं। ऐसे में इस Credit Link Subsidy Scheme के वापस आ जाने पर घर खरीदारों को उनका सपना पूरा करने में सहायता मिलेगी और रियल एस्टेट को भी फिर से बढ़ावा मिलेगा।

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किफायती दामों पर खरीद पाएंगे निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग अपना घर

पाठकों की जानकारी के लिए बता दे क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम Pradhan Mantri Awas Yojana के अंतर्गत उठाई गई एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण इलाकों में किफायती दामों पर आवास उपलब्ध कराई जा रहे हैं । इस Credit Link Subsidy Scheme के माध्यम से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के अंतर्गत Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) उपलब्ध कराई जाती है।

यह PMAY CLSS Central Nodal Agency Housing Urban Development Corporation and National Housing Bank द्वारा लागू की जाती है। जिसमें आवास की जरूरत  पूरी करने के लिए जरूरतमंद व्यक्ति को आवश्यक ऋण उपलब्ध करवाया जाता है ताकि वह किफायती दामों पर घर खरीद कर सके।

PM Awas Yojana Credit Linked Subsidy Scheme के मुख्य तथ्य

  • pradhan mantri awas yojana credit linked subsidy scheme मुख्य रूप से मध्य आय समूह ,आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय समूह को ब्याज सब्सिडी देकर उन्हें आवास खरीदने हेतु ऋण देने में मदद करती है।
  •  इस योजना के अंतर्गत 70 से अधिक लोन संस्थाओं को जोड़ा गया है जिसमें 45 Housing Financial Company है और 15 अनुसूचित बैंक शामिल किए गए हैं ।
  • credit link subsidy के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर और निम्न आय समूह के वर्ग को 20 वर्ष से की अवधि के लिए 6.5% की ब्याज सब्सिडी दी जाती है ।
  • इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग कॉर्पोरेट एरिया में 30 वर्ग मीटर और निम्न वर्ग के लोग कॉर्पोरेट एरिया में 60 वर्ग मीटर तक का घर बना सकते हैं ।
  • Credit Linked Capital Subsidy Scheme के अंतर्गत महिला अनुसूचित जनजाति जाति पिछड़ी वर्ग अल्पसंख्यक विकलांग और ट्रांसजेंडर को हाउसिंग फाइनेंस लोन में प्राथमिकता दी जाती है।
  •  इस लोन के अंतर्गत EWS को 6.5% की सब्सिडी वही निम्न वर्ग को लोन पर 6.5% की सब्सिडी दी जाती है इसके अलावा मध्य आय वर्ग में MIG 1 को 4% की और MIG 2 को 3% तक की सब्सिडी दी जाती है।

Credit Link Subsidy Scheme की होगी फिर से वापसी

वर्ष 2024 के अंतर्गत Modi 3.0 के  द्वारा पेश किए जाने वाले इस नए बजट के अंतर्गत यदि Credit Link Subsidy Scheme को फिर से लागू किया जाता है तो भारत में निश्चित रूप से अफॉर्डेबल हाउसिंग की कांसेप्ट को बढ़ावा मिलेगा जिससे निश्चित रूप से रियल स्टेट को भी काफी बढ़ावा देखने को मिलेगा ।

इसके साथ ही जानकारों का कहना है कि सरकार के पास में फाइनेंशियल बफर पहले से ही मौजूद है ऐसे में यदि अगर सरकार अगले कुछ वर्षों के लिए Tax Free की अनुमति दे देती है ,वहीं विभिन्न वेलफेयर स्कीम पर ₹50000 करोड़ तक के बजट को भी बढ़ती है तब भी सरकार को फायदा ही होगा। इसी के साथ भविष्य में इस स्कीम से लोगों को भी काफी लाभ देखने को मिलेगा।

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निष्कर्ष: Credit Link Subsidy Scheme

कुल मिलाकर यदि आने वाले बजट में केंद्र सरकार इस Credit Link Subsidy Scheme को वापस लाती है तो निश्चित रूप से देश में रियल स्टेट को काफी अच्छा प्रतिसाद देखने को मिलेगा। वही साथ-साथ अफॉर्डेबल हाउसिंग स्कीम के अंतर्गत निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लोगों को आसान दामों में घर भी प्राप्त हो सकेंगे । जिससे देश भर में बेघर लोगों को खुद के घर मिलेंगे वहीं साथ ही साथ प्रधानमंत्री वेलफेयर की का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोग उठा सकेंगे।